गलत सम्प्रेषण विरूद्ध
नेपालको कानुन अनुसार विद्यालयबारे नकारात्मक सूचना मात्र देखाएर सकारात्मक पक्ष लुकाउनु र गलत जानकारी बिना अनुमति सार्वजनिक गर्नु गैरकानूनी हुन्छ। यससम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू:
1. **निजताको हक (नेपालको संविधान, २०७२)**:
- विद्यालयको अनुमति बिना सूचना संकलन र प्रकाशन गर्दा निजताको हनन हुन्छ।
- सन्दर्भ: नेपालको संविधान, धारा २८।
2. **प्रेस काउन्सिल ऐन (२०३१)**:
- मिडियाले सन्तुलित र सत्य समाचार दिनुपर्ने प्रावधान। एकतर्फी र गलत रिपोर्टिङ गरेमा विद्यालयले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्छ।
- सन्दर्भ: प्रेस काउन्सिल ऐन, २०३१।
3. **मानहानि (मुलुकी देवानी संहिता)**:
- विद्यालयको छवि बिगार्ने गलत सूचना फैलाएमा मानहानिको मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।
- सन्दर्भ: मुलुकी देवानी संहिता, भाग २, अध्याय १८।
4. **इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन (२०६३)**:
- डिजिटल प्लेटफर्म वा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाएमा यस ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ।
- सन्दर्भ: इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३।
5. **सूचनाको हक ऐन (२०६४)**:
- गलत वा भ्रामक जानकारी सार्वजनिक गरेमा मिडियालाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान।
- सन्दर्भ: सूचनाको हक ऐन, २०६४।
### कानुनी उपाय:
- **प्रेस काउन्सिलमा उजुरी**: मिडियाले नियम उल्लंघन गरेमा उजुरी गर्न सकिन्छ।
- **मानहानि मुद्दा**: विद्यालयको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याएमा मानहानि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।
- **सच्याउने सूचना माग**: गलत समाचारको विरुद्धमा माफी वा सुधारको माग गर्न सकिन्छ।
यी प्रावधानहरूले विद्यालयलाई मिडियासँग कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्छ।
Comments
Post a Comment